Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान! पंचायत (शामलात) जमीन पर बने मकानों को मिलेगा मालिकाना हक, लॉन्च हुआ ‘समाधान’ पोर्टल
 |
|
|
Haryana News: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत देते हुए पंचायत (शामलात) भूमि पर बने मकानों को कानूनी मालिकाना हक देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ग्रामीण विकास और जनसुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘समाधान’ (Samadhan Portal) और हरियाणा रूरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (HRPMS) पोर्टल का शुभारंभ किया। Haryana News
सरकार का कहना है कि इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ेगी, विकास कार्यों की निगरानी आसान होगी और पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। Haryana News
पंचायत जमीन पर बने मकानों को मिलेगा कानूनी मालिकाना हक
सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘समाधान’ पोर्टल के माध्यम से पंचायत (शामलात) भूमि पर वर्ष 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज तक के मकानों को नियमित (Regularize) किया जाएगा। पात्र ग्रामीण परिवारों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद कानूनी मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। Haryana News
इस नई व्यवस्था से हजारों ऐसे परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से पंचायत भूमि पर बने मकानों में रह रहे हैं लेकिन उनके पास कानूनी स्वामित्व नहीं था। Haryana News
HRPMS पोर्टल से होगी विकास कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग
हरियाणा सरकार ने HRPMS (Haryana Rural Project Management System) भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए गांवों में चल रहे विकास कार्यों की प्रत्येक चरण पर ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। Haryana News
सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय पर कार्य पूरे होंगे और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी।
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में हुए कई अहम फैसले
चंडीगढ़ स्थित पंचायत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जिला परिषद अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) और विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। Haryana News
बैठक में कई प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
समीक्षा में शामिल प्रमुख योजनाएं
-
अटल पुस्तकालय
-
ग्राम सचिवालय सुदृढ़ीकरण
-
महिला चौपाल
-
योग एवं व्यायामशाला
-
इनडोर जिम
-
फिरनी निर्माण
-
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
-
अमृत सरोवर
-
स्ट्रीट लाइट परियोजनाएं
-
ग्रामीण सड़क मरम्मत एवं निर्माण
-
महिला सांस्कृतिक केंद्र
-
शिवधाम विकास कार्य
स्वच्छ भारत मिशन पर भी जोर
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य को ODF Plus Model State बनाने की दिशा में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। Haryana News
इसके अंतर्गत—
-
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों की स्थापना
-
ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन
-
गांवों की स्वच्छता व्यवस्था
-
पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष फोकस
हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चल रही योजनाओं की भी समीक्षा की गई। Haryana News
इनमें प्रमुख रूप से—
-
लखपति दीदी योजना
-
स्वयं सहायता समूह (SHGs)
-
क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF)
-
CSR के माध्यम से रोजगार अवसर
-
महिला स्वरोजगार कार्यक्रम
शामिल रहे।
ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास
बैठक में ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। Haryana News
इनमें—
-
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)
-
RSETI प्रशिक्षण कार्यक्रम
-
बैंक क्रेडिट लिंकेज
-
स्वरोजगार प्रशिक्षण
पर विशेष चर्चा हुई।
VB-G RAM G योजना से मिलेगा रोजगार
मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अधिकारियों को ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ [VB-G RAM G] योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। Haryana News
उन्होंने बताया कि—
-
योजना 1 जुलाई से लागू हो चुकी है।
-
प्रदेश में 318 विकास कार्य कराए जाएंगे।
-
योजना के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की गई है।
-
कार्यों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
-
केंद्र सरकार की ओर से 590.19 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। Haryana News
समयबद्ध और पारदर्शी विकास कार्यों के निर्देश
विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि—
-
सभी विकास कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं।
-
गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता न हो।
-
मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए।
-
जनसंवाद से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) समय पर जमा करने के निर्देश
राज्य एवं केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) समय पर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य की ग्रांट में कोई बाधा न आए। Haryana News
सरकार का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का कहना है कि इन नई डिजिटल पहलों से—
-
ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।
-
पंचायत भूमि से जुड़े मामलों का समाधान आसान होगा।
-
पात्र परिवारों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा।
-
सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचेगा।
-
गांवों में विकास कार्यों की निगरानी पहले से अधिक प्रभावी होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
FAQ
Q1. हरियाणा सरकार ने कौन-सा नया पोर्टल लॉन्च किया है?
Ans: सरकार ने ‘समाधान’ पोर्टल और HRPMS (Haryana Rural Project Management System) पोर्टल लॉन्च किए हैं।
Q2. समाधान पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
Ans: पंचायत (शामलात) भूमि पर वर्ष 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज तक के मकानों को नियमित कर पात्र परिवारों को मालिकाना हक देना।
Q3. किन लोगों को मालिकाना हक मिलेगा?
Ans: ऐसे पात्र ग्रामीण परिवारों को जिनके मकान वर्ष 2004 से पहले पंचायत भूमि पर बने हैं और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।
Q4. HRPMS पोर्टल क्या काम करेगा?
Ans: गांवों में चल रहे विकास कार्यों की ऑनलाइन निगरानी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा।
Q5. VB-G RAM G योजना क्या है?
Ans: यह ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका बढ़ाने की योजना है, जिसके तहत हरियाणा में 318 विकास कार्य कराए जाएंगे।
Q6. योजना के लिए कितनी राशि मंजूर हुई है?
Ans: केंद्र सरकार 590.19 करोड़ रुपये और हरियाणा सरकार 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।
Q7. क्या विकास कार्यों में बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी?
Ans: हां, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू की जाएगी।
Q8. बैठक में किन योजनाओं की समीक्षा हुई?
Ans: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अमृत सरोवर, अटल पुस्तकालय, महिला चौपाल, SHG, DDU-GKY, स्वच्छ भारत मिशन सहित कई योजनाओं की समीक्षा हुई।
Q9. सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Ans: ग्रामीण विकास, पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन और पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना।
Q10. क्या यह व्यवस्था पूरे हरियाणा में लागू होगी?
Ans: हां, सरकार इसे पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है।