8th Pay Commission 2026: लेवल-1 कर्मचारियों के लिए ₹50,000 सैलरी की मांग, 7% इंक्रीमेंट और OPS बहाली पर जोर
 |
|
|
नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों में उम्मीदें तेज हो गई हैं। वेतन वृद्धि, भत्तों में सुधार और पेंशन व्यवस्था को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं। 8th Pay Commission 2026
इसी क्रम में प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) और अखिल भारतीय NPS कर्मचारी संघ (AINPSEF) ने 8वें वेतन आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विशेष रूप से लेवल-1 कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की मांग की गई है। 8th Pay Commission 2026
अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करें |
क्या है कर्मचारियों की मुख्य मांग?
ज्ञापन के अनुसार, संगठनों ने लेवल-1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी को मौजूदा ₹18,000 से बढ़ाकर ₹50,000 से ₹60,000 तक करने का प्रस्ताव रखा है। 8th Pay Commission 2026
इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की गई है, जिससे कुल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
इंक्रीमेंट और DA पर भी बड़ा प्रस्ताव
संगठनों का कहना है कि मौजूदा 3% वार्षिक इंक्रीमेंट महंगाई के मुकाबले काफी कम है। इसलिए इसे बढ़ाकर 6% से 7% किया जाना चाहिए। 8th Pay Commission 2026
इसके अलावा, यह भी सुझाव दिया गया है कि जब महंगाई भत्ता (DA) 50% तक पहुंच जाए, तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए—जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय में स्थायी बढ़ोतरी हो सके। 8th Pay Commission 2026
अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करें |
HRA और अन्य भत्तों में संशोधन की मांग
ज्ञापन में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी संशोधित करने की बात कही गई है।
- वर्तमान दरें: 10%, 20%, 30%
- प्रस्तावित दरें: 12%, 24%, 36%
इसी तरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बेसिक सैलरी के 12–15% तक बढ़ाने और न्यूनतम ₹9,000 तय करने का सुझाव दिया गया है। 8th Pay Commission 2026
डिजिटल अलाउंस और शिक्षा भत्ता
बदलते समय को देखते हुए कर्मचारियों ने एक नया ₹2,000 मासिक डिजिटल अलाउंस (इंटरनेट और AI उपयोग के लिए) देने का प्रस्ताव भी रखा है। 8th Pay Commission 2026
वहीं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) को वर्तमान ₹2,812 से बढ़ाकर ₹7,000 प्रति माह प्रति बच्चा करने की मांग की गई है।
OPS बहाली और प्रमोशन सिस्टम
सबसे अहम मांगों में से एक है पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली।
इसके साथ ही, MACP स्कीम के तहत प्रमोशन का समय घटाकर
10-20-30 साल की जगह 6-12-18-24 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि कर्मचारियों को समय पर वित्तीय लाभ मिल सके। 8th Pay Commission 2026
हेल्थ, इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी में बदलाव
ज्ञापन में यह भी सुझाव दिया गया है कि:
- सभी कर्मचारियों को 100% कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए
- ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) को वर्तमान जरूरतों के अनुसार अपडेट किया जाए
- ग्रेच्युटी सीमा को ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख किया जाए
क्या होगा असर?
अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो यह केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। 8th Pay Commission 2026
✔ सैलरी में बड़ा उछाल
✔ महंगाई से राहत
✔ रिटायरमेंट सुरक्षा मजबूत
✔ सरकारी नौकरी की आकर्षकता में वृद्धि
हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। 8th Pay Commission 2026
फर्क समझ लो (Important)
👉 पहले वाला content = Informational
👉 यह वाला content = Professional + News + SEO + Trustworthy
❓ FAQs (Top 12 Important Questions)
Q1. Level-1 कर्मचारियों की वर्तमान सैलरी कितनी है?
₹18,000 (7वें वेतन आयोग के अनुसार) 8th Pay Commission 2026
Q2. नई प्रस्तावित सैलरी कितनी है?
₹50,000 से ₹60,000 तक
Q3. फिटमेंट फैक्टर क्या है?
यह बेसिक सैलरी को बढ़ाने का गुणक होता है।
Q4. नया फिटमेंट फैक्टर कितना प्रस्तावित है?
3.83 तक
Q5. OPS क्या है?
Old Pension Scheme, जिसमें गारंटीड पेंशन मिलती है।
Q6. क्या OPS वापस आ सकती है?
फिलहाल मांग जारी है, अंतिम निर्णय सरकार लेगी।
Q7. DA मर्ज करने का क्या मतलब है?
DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। 8th Pay Commission 2026
Q8. HRA में कितना बढ़ोतरी प्रस्तावित है?
36% तक
Q9. क्या इंक्रीमेंट बढ़ेगा?
हाँ, 3% से बढ़ाकर 6–7% करने की मांग है।
Q10. CEA कितना बढ़ सकता है?
₹2,812 से बढ़ाकर ₹7,000 प्रति बच्चा
Q11. क्या नया डिजिटल अलाउंस मिलेगा?
₹2,000 प्रति माह का प्रस्ताव है
Q12. ग्रेच्युटी कितनी हो सकती है?
₹50 लाख तक बढ़ाने की मांग